बैशाख २९ ,काठमाडौं ।
स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष सपथग्रहण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।विधेयकअनुसार गाउँपालिकाका तथा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सभाका सदस्यले अध्यक्ष र प्रमुखसँग सपथग्रहण गर्नेछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले पनि जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष सपथग्रहण गर्नुपर्नेछ ।जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख र सदस्यले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
सम्पति विवरण स्थानीय तहले अभिलेख राखी ३० दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत बाँडफाँडमा समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद् रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
जसमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशको मुख्य सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, प्रदेशभित्रका समन्वय समिति प्रमुख, प्रदेशभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव हुनेछ ।