२९भदौ, काठमाडौं ।
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी निर्णय प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरुले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न दुई महिनादेखि अटेर गर्दै आएकामा समितिले बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम कार्कीलाई बोलाएर छलफल गरी जटिलताहरु समाधान गरेर न्युनतम पारिश्रमिकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले समाचार सम्प्रेषणलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउनका लागि पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा आचारसंहिता लागू गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सूचना तथा संचारमन्त्री राम कार्कीले भने मन्त्री र सचिवले मात्र श्रमजिवी पत्रकारको पारिश्रमिक सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गुनासो गरे । उनले सरकारी निकायमा नै कामदारले न्युनतम पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्था रहेको भन्दै निजी सञ्चारमाध्यममा पारिश्रमिकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोग चाहिने बताए ।
समितिले ग्रामिण दूरसंचार कोषको रकम जिल्ला विकास समितिहरुसँग समन्वय गरेर ग्रामिण इलाकामा सूचना तथा संचार क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल र माइक्रोवेभ सेवामार्फत इन्टरनेट सुविधा विस्तारमा खर्च गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गर्न, हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधिअनुकूल बनाउन तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म सूचना प्रविधिको सर्वसुलभ पहुँच उपलब्ध गराउन यसअघि दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा हरेक २र२ महिनामा प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।